नरेगा कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला ॲड. शंकर चव्हाण पाठिंबा; मुख्यमंत्री यांनी तातडीने दखल घ्यावी अशी मागणी
» मुंबई । प्रतिनिधी:
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (नरेगा) अंतर्गत महाराष्ट्रभर कार्यरत असलेल्या MIS समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, पॅनल तांत्रिक अधिकारी, लिपिक व डेटा एंट्री ऑपरेटर संघटनेने मुंबई येथे सुरू केलेल्या राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलनस्थळी आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता ॲड. शंकर चव्हाण आणि त्यांचे सहकारी ॲड. राजेश भावसार यांनी भेट देऊन आंदोलकांच्या समस्या प्रत्यक्ष ऐकून घेतल्या. शासनाने त्यांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहावे आणि या विषयावर मुख्यमंत्री यांनी तातडीने लक्ष घालावे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली.
या आंदोलनामागील प्रमुख मागणी म्हणजे नरेगा व रोहयो अंतर्गत अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना इतर योजनांतील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासन सेवेत नियमित करणे किंवा समायोजन देणे. आंदोलनस्थळी सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती, वेतनातील असमानता, नोकरीची असुरक्षितता, तसेच विविध खासगी कंत्राटी कंपन्यांमार्फत होणाऱ्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. ग्रामीण विकासाच्या महत्त्वाच्या योजनेची अंमलबजावणी करणारे हे कर्मचारी सातत्याने शेतकरी, मजूर आणि ग्रामपातळीवरील विकासकामांशी जोडलेले असताना, स्वतः मात्र मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहात असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
ॲड. शंकर चव्हाण यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधताना सांगितले की, “राज्याच्या ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि माहिती व्यवस्थापनाची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांच्याच नोकऱ्या अस्थिर असतील तर ही परिस्थिती दुर्दैवी आहे. शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करू नये. आम्ही मुख्यमंत्री यांना भेटून या प्रकरणी शिष्टमंडळाद्वारे चर्चा करून लवकरात लवकर तोडगा काढावा, यासाठी प्रयत्न करणार आहोत.”
त्यांनी पुढे नमूद केले की, निवेदनात मांडलेल्या मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करून शासनाने निर्णय घ्यावा आणि कंत्राटी पद्धतीने दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा. “ही केवळ रोजगाराची बाब नाही, तर हजारो कुटुंबांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे,” असेही ते म्हणाले.
ॲड. राजेश भावसार यांनीही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देताना सांगितले की, प्रशासकीय यंत्रणेत सातत्य राखण्यासाठी अनुभवी मनुष्यबळ आवश्यक असते. अनेक वर्षांचा अनुभव असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी संरक्षण न मिळाल्यास योजनांच्या अंमलबजावणीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आंदोलनस्थळी ॲड. शंकर चव्हाण यांच्या उपस्थितीमुळे आंदोलकांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले. त्यांनी समाजसेवेच्या भावनेतून प्रत्यक्ष येऊन समस्या ऐकून घेतल्याबद्दल कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आणि ॲड. चव्हाण तसेच ॲड. भावसार यांचे आभार मानले. अनेक कर्मचाऱ्यांनी आपल्या अनुभवांची माहिती देताना कमी वेतन, वेळेवर मानधन न मिळणे, सेवा-सुरक्षेचा अभाव आणि भविष्यातील अनिश्चिततेबद्दल चिंता व्यक्त केली.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने या आंदोलनाकडे गांभीर्याने पाहून चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढावा, अशी सर्वसाधारण मागणी होत आहे. नरेगा योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी झटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाल्यासच ग्रामीण विकासाचा प्रवाह अधिक मजबूत होईल, असे मत आंदोलनस्थळी व्यक्त करण्यात आले. ॲड. शंकर चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री स्तरावर हा विषय मांडण्याचा शब्द दिल्यामुळे आंदोलकांना दिलासा मिळाला असून, आता शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
