वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलीचाही  हक्क…

संपादकीय….

वडिलोपार्जित मालमत्तेत मुलीला वाटा मिळतो का? वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलीचा हक्क कुठे आणि कधी लागतो? कायदा स्पष्ट सांगतो…
मुलींना वडिलांच्या संपत्तीवर किती आणि कोणत्या प्रकारे हक्क आहे, यासंदर्भात समाजात अनेक गैरसमज आणि अपूर्ण माहिती पसरलेली आहे. आजही अनेक ठिकाणी महिलांना वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क नाही, असा समज आहे. मात्र, भारतीय कायदा याविषयी स्पष्ट आणि ठोस आहे.

संविधानाने महिलांना समान अधिकार दिले असून त्यात मुलींचा वडिलांच्या मालमत्तेवरचा हक्कही समाविष्ट आहे. पण तरीही सामाजिक परंपरा, रूढी, आणि माहितीचा अभाव यामुळे अनेक महिलांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहावे लागते. विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये मुलींना वडिलांच्या संपत्तीपासून दूर ठेवण्याची परंपरा आजही बऱ्याच ठिकाणी पाहायला मिळते.

हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 नेमका काय आहे?

भारतात हिंदू धर्मीयांच्या मालमत्ता हक्कांसाठी मुख्यत्वे “हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956” लागू होतो. यामध्ये २००५ साली एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आली होती. या सुधारणेमुळे मुलींना वडिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलासारखाच समान हक्क मिळाला आहे. याअंतर्गत, मुलगी ही आता सह-वारसदार मानली जाते.
पूर्वी मुलगी केवळ कुटुंबाची सदस्य मानली जायची, पण सह-वारसदार नव्हती. याचा अर्थ असा होता की तिला संपत्तीमध्ये वाटा मिळत नसे. मात्र २००५ च्या सुधारणेमुळे ही स्थिती बदलली. आता मुलीचे लग्न झाले असले तरीही ती तिच्या वडिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत हक्क सांगू शकते.
मात्र या हक्कांना काही मर्यादाही आहेत. वडील जर त्यांच्या स्वतःच्या मेहनतीने कमावलेली किंवा खरेदी केलेली मालमत्ता कुणाला दान म्हणून, गिफ्ट म्हणून किंवा मृत्युपत्र करून दिली असेल, तर त्या मालमत्तेवर मुलीचा हक्क राहत नाही. याला स्वतःची संपत्ती असे म्हणतात.
अशा मालमत्तेच्या बाबतीत वडिलांना अधिकार असतो की ते मालमत्ता आपल्या इच्छेनुसार कोणालाही देऊ शकतात. त्यामुळे वडिलांनी जर मृत्युपत्र लिहून संपत्ती कोणाला देण्याचा निर्णय घेतला असेल आणि त्यात मुलीला वाटा दिलेला नसेल, तर ती त्या संपत्तीवर हक्क सांगू शकत नाही.
एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वडिलांच्या जिवंत असताना त्यांची मालमत्ता त्यांच्या मालकीत असते आणि त्या संपत्तीवर कोणाचाही कायदेशीर हक्क नसतो, तोपर्यंत ते जिवंत आहेत. वडिलांच्या मृत्यूनंतरच त्यांच्या वंशातील सदस्य – म्हणजे आई, भाऊ, बहीण, आणि मुली – यांना संपत्तीतील वाटा मिळतो. अर्थात, वडील जर मृत्युपत्र लिहून गेले नसतील तर ही मालमत्ता कायद्याने ठरलेल्या वारसांमध्ये विभागली जाते. यात मुलीचा समावेश होतो.

*संपत्तीमधून मुलीचा हक्क डावलला गेला तर*

कधी कधी मालमत्तेच्या बाबतीत वाद उद्भवतात किंवा मुलींना संपत्तीपासून वंचित ठेवले जाते. अशा वेळी कायदेशीर मार्ग अवलंबून न्याय मिळवता येतो. मुलीने आपल्या हक्कासाठी सिव्हिल कोर्टात दावा दाखल करावा लागतो. जर तिचा दावा न्यायालयात योग्य ठरला, तर तिला वडिलांच्या संपत्तीतील तिचा कायदेशीर वाटा मिळतो. यासाठी पुरावे, दस्तऐवज, आणि कायदेशीर सल्लागाराची मदत घेणे गरजेचे असते.
कोणत्या परिस्थितीत मुलीला वडिलांच्या संपत्तीत वाटा मिळत नाही?
पण काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये मुलीला वडिलांच्या संपत्तीतून वाटा मिळणार नाही. उदाहरणार्थ, जर वडिलांनी संपत्ती गिफ्ट म्हणून हस्तांतरित केली असेल, किंवा जर मुलगी कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यात सहभागी असेल आणि त्यामुळे न्यायालयाने तिचा हक्क अमान्य केला असेल, तर अशा वेळी ती मालमत्तेपासून वंचित राहू शकते. तसेच जर वडिलांनी संपत्ती बँकेला कर्जासाठी गहाण ठेवली असेल किंवा विक्री केली असेल, तर ती मालमत्ता वारसांना मिळत नाही.
याशिवाय काही वेळा सामाजिक दबावाखाली किंवा गैरसमजांमुळे महिलाच स्वतःहून आपला हक्क नाकारतात, किंवा त्याचा मागणी करत नाहीत. हा मोठा प्रश्न आहे. प्रत्येक स्त्रीने स्वतःचे कायदेशीर अधिकार जाणून घेणे आणि गरज भासल्यास त्यासाठी उभे राहणे, ही काळाची गरज आहे. शासन आणि सामाजिक संस्थांनीही महिलांना याबाबत जागरूक करणे गरजेचे आहे.
एकंदरीत बघितले तर कायद्यानुसार प्रत्येक मुलीला वडिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीवर मुलासारखाच अधिकार आहे. फक्त या अधिकारासाठी जागरूक राहणे, कायद्यानुसार योग्य पावले उचलणे आणि समाजातील गैरसमज दूर करणे हे गरजेचे आहे. जर प्रत्येक महिला आपल्या हक्कासाठी ठाम उभी राहिली, तरच खर्‍या अर्थाने महिलांना समान अधिकार मिळू शकतील.

तुकाराम पवार